न्यायिक पुनर्विलोकन वाक्य
उच्चारण: [ neyaayik punerviloken ]
"न्यायिक पुनर्विलोकन" अंग्रेज़ी मेंउदाहरण वाक्य
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- Incorporation of a Chapter on Fundamental Rights in the Constitution makes judicial review specially relevant .
संविधान में मूल अधिकारों संबंधी अध्याय का समावेश न्यायिक पुनर्विलोकन को विशेष संगतता प्रदान करता है . - Article 32 in the Chapter on Fundamental Rights specifically confers the power of judicial review on the Supreme Court .
मूल अधिकारों संबंधी अध्याय में अनुच्छेद 32 में उच्चतम न्यायालय को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति विशेष रूप से प्रदान की गई है . - Thus , the Parliament in India is not as supreme as the British Parliament where no judicial review of legislation is permitted .
भारतीय संसद इतनी सर्वशक्ति संपन्न नहीं है जितनी कि ब्रिटिश संसद है जहां विधान के न्यायिक पुनर्विलोकन की अनुमति नहीं है . - At the same time Judiciary in India is not as supreme as in the United States of America which recognises virtually no limit on the scope of judicial review .
साथ ही , भारतीय न्यायपालिका इतनी सर्वशक्ति संपन्न नहीं है जितनी कि संयुक़्त राज़्य राज़्य अमेरिका में है जहां न्यायिक पुनर्विलोकन की वस्तुतया कोई सीमा ही नहीं है . - But , in the Golaknath case , the Supreme Court ruled by a majority judgement that an Act amending the Constitution was also ' law ' under this definition and therefore subject to judicial review .
लेकिन गोलकनाथ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने बहुमत से निर्णय किया कि इस परिभाषा के अधीन संविधान-संशोधन-अधिनियम भी ' विधि ' है और इसलिए उसका न्यायिक पुनर्विलोकन किया जा सकता है . - In N.B . Khare v . State of Delhi -LRB- AIR 1950 SC 211 -RRB- , the Supreme Court held that the mere fact that the externment order depended on the subjective satisfaction of the Executive , and there was no provision for judicial review in the impugned Act , did not render it invalid .
बी . खरे बनाम दिल्ली राज्य ( ए आई आर 1950 एस सी 211 ) के मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि केवल इस कारण से यह आदेश अवैध नहीं हो जाता कि बाह्यकरण का आदेश कार्यपालिका के व्यक्तिपरक समाधान पर निर्भर करता है , और आक्षेपित अधिनियम में न्यायिक पुनर्विलोकन का कोई उपबंध नहीं है . - And ' State ' under this article has been defined to include the Government and Parliament of India and the Government and the Legislature of each of the States and all local or other authorities within the territory of India or under the control of the Government .
और इस अनुच्छेद के अधीन ' राज्य ' की परिभाषा इस प्रकार की गई है कि उसमें भारत सरकार और 1 न्यायिक पुनर्विलोकन ( झुडिचिअल् षेविएत् ) संसद तथा राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल तथा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी आ जाते हैं . - Judicial Review : Judicial review as it has evolved in the United States means the power of the highest court of the land to finally pronounce upon the legality or otherwise of a legislative act in so far as it conforms , or does nor conform , to the provisions of the fundamental law , i.e . the Constitution of the land .
न्यायिक पुनर्विलोकन 1 : न्यायिक पुनर्विलोकन का विकास जिस रूप में अमरीका में हुआ है , उसके अंतर्गत देश के सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार है कि वह इस बारे में विधायी कार्य की वैधता या अवैधता के संबंध में अंतिम निर्णय सुना सकता है कि वह कहां तक मूल विधि यानी देश के संविधान के उपबंधों के अनुरूप है या नहीं है . - Judicial Review : Judicial review as it has evolved in the United States means the power of the highest court of the land to finally pronounce upon the legality or otherwise of a legislative act in so far as it conforms , or does nor conform , to the provisions of the fundamental law , i.e . the Constitution of the land .
न्यायिक पुनर्विलोकन 1 : न्यायिक पुनर्विलोकन का विकास जिस रूप में अमरीका में हुआ है , उसके अंतर्गत देश के सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार है कि वह इस बारे में विधायी कार्य की वैधता या अवैधता के संबंध में अंतिम निर्णय सुना सकता है कि वह कहां तक मूल विधि यानी देश के संविधान के उपबंधों के अनुरूप है या नहीं है . - Judicial Review : Judicial review as it has evolved in the United States means the power of the highest court of the land to finally pronounce upon the legality or otherwise of a legislative act in so far as it conforms , or does nor conform , to the provisions of the fundamental law , i.e . the Constitution of the land .
न्यायिक पुनर्विलोकन 1 : न्यायिक पुनर्विलोकन का विकास जिस रूप में अमरीका में हुआ है , उसके अंतर्गत देश के सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार है कि वह इस बारे में विधायी कार्य की वैधता या अवैधता के संबंध में अंतिम निर्णय सुना सकता है कि वह कहां तक मूल विधि यानी देश के संविधान के उपबंधों के अनुरूप है या नहीं है . - In Keshavananda Bharti v . State of Kerala -LRB- AIR 1973 SC 146 -RRB- , the Supreme Court held that despite inclusion in the 9th Schedule , a law could be challenged on the ground of being violative of the basic features of the Constitution and that the power of judicial review to question whether a law was in pursuance of directive principles could not be taken away .
केशवानन्द भारती बनाम केरल राज्य ( ए आई आर 1973 एस सी 146 ) के मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि नवम अनुसूची में समाविष्ट होने के बावजूद किसी विधि को संविधान की बुनियादी विशेषज्ञताओं का उल्लंघन किए जाने के आधार पर चुनौती दी जा सकती है और यह कि कोई विधि निदेशक तत्वों के अनुरूप है या नहीं , इसके निर्णय संबंधी न्यायिक पुनर्विलोकन के अधिकार को छीना नहीं जा सकता . - In the Minerva Mills v . Union of India -LRB- AIR 1980 SC 1789 -RRB- the Court said that omnibus withdrawal of legislation from judicial review by the 42nd Amendment to Article 31C undermined the basic structure of the Constitution -LRB- Also see Srinivasa v . State of Karnataka , AIR 1987 SC 1518 ; Minerva Mitts v . Union of India , AIR 1986 SC 2030 ; Sanjeev Coke v . Bharat Coking , AIR 1983 SC 239 ; State of Maharashtra v . Basantibai -LRB- 1986 -RRB- 2 SCC 516 ; Waman Rao v . Union of India , AIR 1981 SC 273 -RRB- .
मिर्नवा मिल्स बनाम भारत संघ ह्यए आऋ आर 1980 एस सी 1789हृ के मामले में , न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 31 ग में 42वें संशोधन द्वारा विधान को न्यायिक पुनर्विलोकन से दी गऋ थोक छूट ने संविधान की बुनियादी संरचना को नष्ट कर दिया है इश्रीनिवास बनाम कर्नाटक राज्य , ए आऋ आर 1987 एस सी 1518L मिर्नवा मिल्स बनाम भारत संघ , ए आऋ आर 1986 एस सी 2030L संजीव कोक बनाम भारत कोकिंग , ए आऋ आर 1983 एस सी 239L महाराष्ट्र राज्य बनाम बसंतीबाऋ ह्य1986हृ 2 एस सी सी 516L वामनराव बनाम भारत संघ , ए आऋ आर 1981 एस सी 273 भी देखिएउ .
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